क्या लालू यादव खुद को PFI का मेम्बर बताएँगे : देश में काफी समय से PFI पर बैन लगाने की मांग उठ रही थी. जिस पर गौर करते हुए केंद्र सरकार ने PFI और 8 दुसरे संगठनों पर बैन की घोषणा की है.
PFI को किया केंद्र सरकार ने बैन
खबर ये भी आई है की देश के मुस्लिमों ने इस निर्णय का स्वागत किया है. वहीँ कुछ नेता इसमें भी वोट बैन साधने की तैयारी में लग गए है। ऐसा ही कर रहे है RJD पार्टी के नेता लालू प्रसाद यादव।
लालू यादव ने केंद्र सरकार के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अप्रत्यक्ष रूप से विरोध किया है।
वहीँ उन्होंने कहा है की अब PFI के बाद RSS पर भी बैन लगाया जाये। हालाँकि सरकार की और से इसका मुखर विरोध किया गया है। आइये जानते है की पूरा मामला क्या है।
ये है पूरा मामला
क्या लालू यादव खुद को PFI का मेम्बर बताएँगे : PFI पर NIA के द्वारा छापेमारी के बाद बैन लगा दिए है। PFI के साथ इससे जुड़े आठ और संगठनों पर भी बैन लगा है। बैन लगने के बाद हिन्दू – मुस्लिम हर समुदाय ने सर्कार के फैसले का स्वागत किया है। लेकिन RJD पार्टी के नेता लालू प्रसाद यादव ने इस पर विवादित बयान दिया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है की PFI के बाद RSS पर भी सरकार बैन लगाए।
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लेकिन इसके जवाब में भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा की मै गर्व से कहता हु की मै आरएसएस का सदस्य हु क्या लालू यादव खुद को PFI का मेंबर बताएँगे ? बिहार में उनकी सरकार है अगर उनमे हिम्मत है तो बिहार में RSS को बैन करके बताये.
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आपको बता दें कि RJD प्रमुख लालू यादव ने केंद्र सरकार के PFI पर बैन के बाद RSS पर भी पाबंदी लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि PFI की तरह RSS पर भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए। लालू यादव ने कहा कि PFI पर जांच हो रही है। PFI की तरह जितने भी संगठन हैं, सभी पर प्रतिबंध लगना चाहिए। PFI और RSS दोनों की जांच होनी चाहिए।
PFI पर लग चूका है बैन
क्या लालू यादव खुद को PFI का मेम्बर बताएँगे : पीएफआई पर देश में कट्टरता और आंतकवाद फ़ैलाने के आरोप में बैन लग चूका है. केंद्र सरकार आंतकवाद के खिलाफ ये बड़ा कदम उठाया है. PFI और इससे जुड़े आठ और संगठनों पर पांच साल के लिए बैन लगा है.
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PFI के कई नेता गिरफ्तार भी हो चुके है. PFI एक विवादित और कट्टर इस्लामिक संगठन है. जिस पर हिन्दुओ की हत्या और लूटपाट जैसे आरोप है.
इस पर पाकिस्तानी आंतकवादियों से सम्बन्ध होने के भी आरोप है. इसलिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रहित में PFI पर बिं लगाने का फैसला लिया है.